पेपर लीक-नकल को लेकर सख्त हुई गहलोत सरकार, अब मिलेगी 7 साल की सजा

राजस्थान में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर गड़बड़ी लगातार सामने आ रही हैं जहां पेपर लीक और नकल गिरोह लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में आने वाली परीक्षाओं पटवारी और RAS भर्ती पर भी नजरें रखी जा रही हैं। परीक्षा की सुरक्षा को देखते हुए गहलोत सरकार सख्त नजर आ रही हैं जिसे लेकर अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा के प्रावधान किए जाएंगे। इसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक करने, नकल करने और नकल करवाने में सहयोग करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान होगा। अब तक इस तरह के अपराध के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है।

रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग में इसे लेकर फैसला लिया। अब भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी होने पर लिप्त पाए गए सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दोषी सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार सेवा से ही बर्खास्त करेगी। साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में लिप्तता पाई जाने पर संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य एवं डीजीपी एम. एल. लाठर को कहा कि वे जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। उनको आगामी भर्ती परीक्षाओं के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। ऐसे में मुख्य सचिव एवं डीजीपी सोमवार को जिलो के कलेक्टर-एसपी के साथ वीसी करेंगे।

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